Aaple Sarkar Seva Kendra |आपले सरकार सेवा केंद्र। महा-ई-सेवा केंद्र .

आपले सरकार सेवा केंद्र। महा-ई-सेवा केंद्र .

आपले सरकार सेवा केंद्र मिळवण्यासाठी अर्जाचा नमुना - https://imojo.in/5zTwGa

*केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ई गव्हर्नन्स कृती कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागात नागरिकांपर्यंत शासकीय, निमशासकीय व खाजगी सेवा पोहोचविण्यासाठी कॉमन सहीस सेंटर योजना राज्यात सन २००८ पासून सुरु झाली.

*सद्य:स्थितीत नागरिकांना ऑनलाईन पध्दतीने सेवा पुरविण्यासाठी CSC १.० योजनेअंतर्गत महा ई सेवा केंद्र, जिल्हाधिकारी/ तहसिलदार कार्यालय येथील सेतु केंद्र, महानगर पालिकांनी स्थापन केलेली नागरी सुविधा केंद्र, दि.११.८.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार ग्राम विकास विभागामार्फत ग्रामपंचायती स्तरावर सुरु केलेली केंद्रे इ. उपक्रम सुरु आहेत.

                                   

आपले सरकार सेवा केंद्रे स्थापन करण्याचे निकष.

अ) प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्रात एक आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करण्यात येईल. मात्र, ५००० पेक्षा अधिक लोकसंख्या (२०११ च्या जनगणनेनुसार) असलेल्या ग्राम पंचायतीत किमान २ केंद्रे स्थापन करण्यात येईल.

आ) शहरी भागांसाठी आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी खालील निकष राहतील. (२०११ च्या जनगणनेनुसार)

• बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र -२५००० लोकसंख्येसाठी १ केंद्र

• इतर महानगरपालिका व नगरपरिषद - १०००० लोकसंख्येसाठी १ केंद्र

• प्रत्येक नगर पंचायत क्षेत्रातकिमान एक आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करण्यात येईल. मात्र

आपले सरकार केंद्राचे नियम  व निवड. 

 * आपले सरकार सेवा केंद्र हे केंद्राच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार अधिसूचित ठिकाणीच चालवणे क्रमप्राप्त आहे. केंद्राचे ठिकाण जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय बदलता येणार नाही. परवानगी शिवाय केंद्राचे ठिकाण बदलण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यास, गंभीर स्वरूपाची चूक समजून, केंद्र रद्द करण्यात येईल. 

*  त्या ग्राम पंचायत क्षेत्रात किंवा नागरी क्षेत्रात झोन/ वार्ड भागात CSC- SPV कडे ऑनलाईन नोंदणीकृत CSC केंद्रे (नागरिकांना B२C सेवा प्रदान करत असलेली) "आपले सरकार सेवा केंद्र" दर्जा प्राप्त करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करू शकतात. वर नमूद भौगोलिक क्षेत्रात कार्यरत इतर केंद्र (CSC-SPV व्यतिरिक्त) ही अर्ज करण्यास पात्र राहतील.त्या भौगोलिक क्षेत्रात राहणारा कोणताही व्यक्ती ज्याचे केंद्र सुरू नसेल परंतु जो CSC-SPVचे केंद्र मिळण्यासाठी विहित केलेल्या अटी व शर्ती पूर्ण करत असेल,असा व्यक्ती आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी अर्ज करण्यास पात्र राहील.

* जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राप्त अर्जाची छाननी CSC-SPV यांच्या जिल्हा समन्वयकाकडून करतील. जिल्हा समन्वयकांनी अशा अर्जाची छाननी करतील व माहिती भरुन अहवाल सादर करतील . दि. २३/०८/२००२ च्या शासन निर्णयान्वये स्थापित केलेल्या जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा सेतु समिती समोर सदर अहवाल ठेवुन केंद्रांना, आपले सरकार सेवा केंद्रांचा दर्जा देणेबाबत निर्णय घेण्यात येईल."आपले सरकार सेवा केंद्र" दर्जा प्रदान करण्यासाठी एकापेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास, ज्या केंद्राने मागील ६ महिन्याच्या कालावधीमध्ये B२C (Business to citizen) चे अधिक व्यवहार केले असतील (संख्या), अशा कॉमन सर्विस सेन्टरचा आपलेसरकार सेवा केंद्राच्या दर्जा पात्रतेसाठी प्राधान्याने विचार करावा. याबाबत जिल्हाधिकारी, जिल्हा सेतू समिती यांचा निर्णय अंतिम राहील.

      व्हिडिओ पहा. 

आपले सरकार केंद्र चालकांची कर्तव्ये व जबाबदा-या. 

आपले सरकार केंद्र चालकांची कर्तव्ये व जबाबदा-या खालील प्रमाणे राहतील.

i. शासनाने ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार आपले सरकार सेवा केंद्र चालू ठेवून

नागरिकांना सेवा पुरविणे.

ii.

स्थापन केलेल्या हेल्पलाईन क्रमांकाचा तपशील आपले सरकार सेवा केंद्राच्या दर्शनी भागावर प्रसिद्ध करणे.

iii. शासनाने ठरवून दिलेले दर केंद्रावर प्रसिद्ध करणे तसेच ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा अधिक शुल्काची आकारणी न करणे.

iv. शासनाने पुरविलेल्या वस्तू, आज्ञावली इ. चे योग्य वापर, संरक्षण व जतन करणे.

v. सर्व ग्राहकांना सौजन्याची वागणूक देणे आणि आवश्यक मदत व सहकार्य करणे.

vi. विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत ठरवून दिलेले वेळापत्रक व निर्देश काटेकोरपणे पाळणे.

vii. पर्यवेक्षीय संस्था, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार माहिती पुरविणे व दिलेल्या निर्देशांचे पालन करावे.

 

आपले सरकार सेवा केंद्र। महा-ई-सेवा केंद्र .

आपले सरकार सेवा केंद्रावर प्रशासकीय कारवाई. 

i. आपले सरकार सेवा केंद्राकडून नागरिकांना नियमित व अखंडित सेवा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे, जर आपले सरकार सेवा केंद्राकडून ३ महिन्याच्या सलग कालावधीसाठी यापैकी एक ही सेवा (Government to Citizen-G२C किंवा Business to citizen-B२C) देण्यात आली नसेल, तर आपले सरकार सेवा केंद्र चालवण्यासाठी देण्यात आलेली परवानगी रद्द समजण्यात येईल व आपले सरकार सेवा केंद्राला दिलेले लॉगिन रद्द करण्यात येईल. अपरिहार्य कारणामुळे, जर केंद्र चालकाला ३ महिन्याच्या सलग कालावधी साठी केंद्र चालवणे शक्य होत नसेल तर त्यांनी याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय व संबंधित ग्राम पंचायत/नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेला लेखी स्वरूपात कळवून पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य राहील.

ii. आपले सरकार सेवा केंद्राच्या कामकाजाबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास किंवा नियमित तपासणीत काही उणिवा किंवा अनियमितता आढळून आल्यास, जिल्हाधिकारी यांनी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडून अहवाल प्राप्त करून घेतील. अहवालातील निष्कर्षाबाबत केंद्र चालकाला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यानंतर, संबंधित उप-विभागीय अधिकारी (महसूल) यांना आपले सरकार सेवा केंद्रावर आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. 

iii. साधारण प्रकारच्या अनियमितता/चुका आढळून आल्यास, ६ महिन्यापर्यंत केंद्र निलंबित (गांभीर्यानुसार निलंबन कालावधी ठरविणे) करतील. गंभीर प्रकारची अनियमितता/चुका आढळून आल्यास किंवा चुकांची पुनरावृत्ती होत असल्याचे आढळून आल्यास, केंद्र कायमस्वरूपी बंद करण्यात येईल. सदर रिक्त आपले सरकार सेवा केंद्राबाबत नवीन जागा भरण्यात येईल. 

iv. उप- विभागीय अधिकारी (महसूल) यांच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपील करता येईल. जिल्हाधिकारी यांनी अशा अपीलावर २ महिन्यात अंतिम निर्णय देतील. याबाबतीत जिल्हाधिका-यांचा निर्णय अंतिम राहील. 

v. ग्राम विकास विभागाच्या शासन निर्णय, दिनांक ११/०८/२०१६ नुसार स्थापन केंद्रांच्या बाबतीत संनियंत्रण व प्रशासकीय नियंत्रण ग्राम विकास विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनेनुसार करण्यात येईल. 

vi. राज्य शासनाने CSC २.० अंतर्गत आपले सरकार सेवा केंद्राचे कॉमन बॅन्डींगचे डिजाईन मंजूर केले आहे. CSC SPV / कॉमन बॅन्डींग च्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार सर्व केंद्र चालकांनी स्टेट को-बॅन्डींगचा वापर करणे आवश्यक आहे. 

vii. या शासन निर्णयांतर्गत CSC २.० मार्गदर्शक सूचनाच्या अंमलबजावणीमध्ये कोणतीही तक्रार वा मतभेद उद्भवल्यास याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा असेल आणि हा अंतिम निर्णय जिल्हाधिकारी, CSC SPV व अन्य संबंधितांवर बंधनकारक असेल.

सदर माहिती हि महाराष्ट्र शासन निर्णय मा.तं.सं. यांचे दिनांक १९/०१/२०१८ मधील आहे. अधिक माहितीसाठी शासन निर्णय पाहावे. 

                                                                                                                 धन्यवाद!