आपले सरकार सेवा केंद्रे | महा ई-सेवा केंद्रे कसे मिळवावे.

 

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ई गव्हर्नन्स कृती कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागात नागरिकांपर्यंत शासकीय, निमशासकीय व खाजगी सेवा पोहोचविण्यासाठी कॉमन सर्व्हिस सेंटर योजना राज्यात सन २००८ पासून सुरु झाली. सद्यःस्थितीत नागरिकांना ऑनलाईन पध्दतीने सेवा पुरविण्यासाठी CSC १.० योजनेअंतर्गत महा ई सेवा केंद्र, जिल्हाधिकारी/ तहसिलदार कार्यालय येथील सेतु केंद्र, महानगर पालिकांनी स्थापन केलेली नागरी सुविधा केंद्र आणि ग्राम विकास विभागामार्फत ग्रामपंचायती स्तरावर सुरु केलेली केंद्रे इ. उपक्रम सुरु आहेत.

 डिसेंबर २०१५ मध्ये केंद्र शासनाने CSC २.० या योजने अंतर्गत सुधारित मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. या योजनेअंतर्गत राज्य शासनांना राज्याच्या कॉमन सर्विस सेन्टरची स्वतंत्र ब्रँडिंग करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. राज्य शासनाने राज्याच्या वरील सर्व कॉमन सर्व्हिस सेन्टर यांना "आपले सरकार सेवा केंद्र" हे नाव देऊन सर्व कॉमन सव्हींस सेन्टर चे एकसारखे ब्रँडिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आले. सन २०१५ पासून कॉमन सव्हींस सेंटर हे आपले सरकार सेवा केंद्र या कॉमन ब्रँडिंग अतंर्गत कार्यरत आहेत.

 CSC २.० च्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये एक आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करण्याचे अपेक्षित आहे. केंद्र स्थापनेचे प्रमाण हे ग्रामीण भागापुरते ठरवून दिलेले आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ४६% लोकसंख्या ही शहरी/नागरी भागात राहते. या शहरी लोकसंख्येच्या तुलनेत सध्या उपलब्ध असलेली केंद्रांची संख्या ही फार कमी आहे. त्यामुळे शहरी भागातील लोकांना ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य पध्दतीने केंद्रांच्या सेवा उपलब्ध करुन देणे क्रमप्राप्त होते. शहरी भागात ही केंद्रे स्थापन करताना महानगरपालिका/नगरपरिषदा/ नगरपंचायत हे घटक विचारात घेण्यात आले आहे.

 केंद्र शासनाच्या CSC २.० मधील मार्गदर्शक सुचनांनुसार आपले सरकार सेवा केंद्रे स्थापन करण्याचे निकष, कार्यपद्धती व इतर बार्बीबाबत विस्तृत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केली आहे.

 आपले सरकार सेवा केंद्रे स्थापन करण्याचे निकष, कार्यपद्धती व इतर बाबींबाबत मार्गदर्शक सूचना शासनाने खालील प्रमाणे निश्चित केले आहे.

 १. आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करण्याचे नविन निकष 

( शासन निर्णय  क्क्रमांक - आसेकें-1725/प्र.क्र. 86/मातां(39)- दि. 27/03/2025 नुसार ) 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. मातंसं-१७१६/प्र.क्र.५१७/३९, दिनांक १९ जानेवारी, २०१८ मधील परिच्छेद क्र.१ अन्वये ठरवून दिलेली लोकसंख्या आणि आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या याबाबतच्या निकषात खालीलप्रमाणे बदल करुन आपले सरकार सेवांची संख्या वाढविण्यात येत आहे.:-

•  प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्रात २ आपले सरकार सेवा केंद्रे स्थापन करण्यात येईल. मात्र, ५००० पेक्षा अधिक लोकसंख्या (२०११ च्या जनगणनेनुसार) असलेल्या ग्राम पंचायतीत किमान ४ केंद्रे स्थापन करण्यात येईल.

•  शहरी भागांसाठी आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी खालील निकष राहतील. (२०११ च्या जनगणनेनुसार):-

* बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र- २५००० लोकसंख्येसाठी २ केंद्र

* इतर महानगरपालिका व नगरपरिषद- १०००० लोकसंख्येसाठी २ केंद्र

प्रत्येक नगर पंचायत क्षेत्रात किमान दोन आपले सरकार सेवा केंद्रे स्थापन करण्यात येईल. मात्र, ५००० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या नगर पंचायतीत किमान ४ केंद्रे स्थापन करण्यात येईल.

वरील निकषात आवश्यकतेप्रमाणे वेळोवेळी बदल करण्यात येईल.

 शहरी भागात स्थापन करावयाच्या "आपले सरकार सेवा केंद्रांची" संख्या महानगरपालिका / नगरपरिषद / नगरपंचायत इ. यांच्या प्रत्येक झोन/वार्ड मध्ये शक्यतो समप्रमाणात विभागण्यात येईल. सदर कार्यवाही अध्यक्ष, जिल्हा सेतू समिती / (जिल्हा ई-गर्व्हनन्स सोसायटी (DeGS)) तथा जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत, करण्यात येईल. तसेच, वेळोवेळी शासनाच्या सुचनेनुसार या संख्येमध्ये आवश्यक तो बदल जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत करण्यात येते.

शासन निर्णय  क्क्रमांक - आसेकें-1725/प्र.क्र. 86/मातां(39)- दि. 27/03/2025 नुसार नविन सेवा दर. 

 २. आपले सरकार सेवा केंद्रे स्थापन करण्याची कार्यपद्धती

२.१ या शासन निर्णयात नमूद निकषानुसार कॉमन सर्विस सेन्टरला "आपले सरकार सेवा केंद्र" म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार अध्यक्ष, जिल्हा सेतू समिती (जिल्हा ई-गर्व्हनन्स सोसायटी (DeGS)) तथा जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी यांनी विहित नमुन्यात "आपले सरकार सेवा केंद्रे" अधिसूचित केंद्रांची यादी जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करतील, तसेच  सदर यादी व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ, यांच्याकडेही सादर करतील. महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाने राज्याची एकत्रित यादी त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करतील. सदर कार्यवाही प्रत्येक नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला (३१ जानेवारी पूर्वी) करण्यात येईल. तसेच, सदर यादीत वेळोवेळी, होणाऱ्या सुधारणा / बदलही वर नमूद पध्दतीने प्रसिध्द करण्यात येईल.

 २.२ आपले सरकार सेवा केंद्र हे केंद्राच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार अधिसूचित ठिकाणीच चालवणे क्रमप्राप्त आहे. केंद्राचे ठिकाण जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय बदलता येणार नाही. परवानगी शिवाय केंद्राचे ठिकाण बदलण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यास, गंभीर स्वरूपाची चूक समजून, केंद्र रद्द करण्यात येईल.

 २.३ केंद्र शासनाच्या CSC १.० या योजने अंतर्गत मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सन २००८ पासून महा ई सेवा केंद्रे स्थापन करण्यात आली असून आज रोजी सुमारे ७००० पेक्षा अधिक महा ई-सेवा केंद्रे कार्यरत आहेत. ही सर्व महा ई-सेवा केंद्रे "आपले सरकार सेवा केंद्रे" म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहेत. तसेच, ग्राम विकास विभागाच्या ग्राम पंचायत स्तरावर स्थापन करण्यात आलेली केंद्रे ही "आपले सरकार सेवा केंद्रे" म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहेत.

 २.४ सध्या कार्यरत असलेली जिल्हा व तालुका स्तरावरील सेतू केंद्रे (जिल्हा सेतू समिती सोबत कंत्राट अस्तित्वात असल्यास) तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत स्थापन नागरिक सुविधा केंद्रेसुध्दा "आपले सरकार सेवा केंद्रे" म्हणून अधिसूचित करण्यात आली आहेत.

 २.५ (अ) जर "आपले सरकार सेवा केंद्रांची" संख्या कमी असल्यास, जिल्हाधिकारी यांनी अशा ग्राम पंचायती व नागरी क्षेत्रात झोन/वार्ड च्या तपशीलासह यादी जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करतात. स्थानिक वर्तमानपत्र, चावडी, जिल्हाधिकारी /तहसिलदार कार्यालयाचे नोटीस बोर्ड, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगर पालिका / नगरपरिषदा इत्यादि ठिकाणी तसेच माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या संकेतस्थळावर यादी प्रसिध्द करतात, जेणेकरुन त्याला व्यापक प्रसिध्दी मिळेल.

 (ब) त्या ग्राम पंचायत क्षेत्रात किंवा नागरी क्षेत्रात झोन / वार्ड भागात CSC- SPV कडे ऑनलाईन नोंदणीकृत CSC केंद्रे "आपले सरकार सेवा केंद्र" दर्जा प्राप्त करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करू शकतात. वर नमूद भौगोलिक क्षेत्रात कार्यरत इतर केंद्र (CSC-SPV व्यतिरिक्त) ही अर्ज करण्यास पात्र राहतील. त्या भौगोलिक क्षेत्रात राहणारा कोणताही व्यक्ती ज्याचे केंद्र सुरू नसेल परंतु जो CSC-SPVचे केंद्र मिळण्यासाठी विहित केलेल्या अटी व शर्ती पूर्ण करत असेल, असा व्यक्ती आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी अर्ज करण्यास पात्र राहतील.

 (क) जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राप्त अर्जाची छाननी CSC-SPV यांच्या जिल्हा समन्वयकाकडून करुन घेतील. जिल्हा समन्वयकांनी अशा अर्जाची छाननी करून अहवाल सादर करतील. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा सेतु समिती समोर सदर अहवाल ठेवुन केंद्रांना, आपले सरकार सेवा केंद्रांचा दर्जा देणेबाबत निर्णय घेण्यात येते.

 "आपले सरकार सेवा केंद्र" दर्जा प्रदान करण्यासाठी एका पेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास, ज्या केंद्राने मागील ६ महिन्याच्या कालावधीमध्ये B2C (Business to citizen) चे अधिक व्यवहार केले असतील (संख्या), अशा कॉमन सर्व्हिस सेन्टरचा आपले सरकार सेवा केंद्राच्या दर्जा पात्रतेसाठी प्राधान्याने विचार करण्यात येते. याबाबत जिल्हाधिकारी, जिल्हा सेतू समिती यांचा निर्णय अंतिम असते.

 ५. आपले सरकार सेवा  केंद्र चालकांची कर्तव्ये व जबाबदा-या

 a. शासनाने ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार आपले सरकार सेवा केंद्र चालू ठेवून नागरिकांना सेवा पुरविणे.

 b. शासनाने ठरवून दिलेले ब्रँडिंग चा वापर करणे तसेच महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाने स्थापन केलेल्या हेल्पलाईन क्रमांकाचा तपशील आपले सरकार सेवा केंद्राच्या दर्शनी भागावर प्रसिद्ध करणे.

 c. शासनाने ठरवून दिलेले दर केंद्रावर प्रसिद्ध करणे तसेच ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा अधिक शुल्काची आकारणी न करणे.

 d. शासनाने पुरविलेल्या वस्तू, आज्ञावली इ. चे योग्य वापर, संरक्षण व जतन करणे.

 e. सर्व ग्राहकांना सौजन्याची वागणूक देणे आणि आवश्यक मदत व सहकार्य करणे.

 f. विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत ठरवून दिलेले वेळापत्रक व निर्देश काटेकोरपणे पाळणे.

 g. पर्यवेक्षीय संस्था, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार माहिती पुरविणे व दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे.

 ७. जिल्हाधिकारी यांच्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्या

 a. आपले सरकार सेवा केंद्रांची यादी जिल्हयाच्या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करणे

 b. आपले सरकार सेवा केंद्रांतून जिल्हा स्तरावर देण्यात येणाऱ्या G2C व B2C सेवांतर्गत देण्यात येणाऱ्या सेवांवर नियंत्रण व देखरेख ठेवणे

 c. आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या गुणवत्तेचे मुल्यमापन करुन प्रत्येकी वर्षी ३१ जानेवारी पुर्वी अ, ब, क व ड श्रेणी निश्चित करणे. मूल्यमापन करतान मूल्यमापन कालवधीत व्यवहारांची संख्या, सेवा विविधतेचे प्रकार व संख्या, नागरिकांशी सौजन्याने वागणे डिजिटल पेमेंटला प्राधान्य देणे मुद्दे विचारात घेतात.

 d. शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार अधिसुचित ठिकाणीच केंद्र चालविले जाते किंवा कसे यावर नियंत्रण ठेवणे, केंद्रांचे ठिकाण, पुर्वपरवानगी शिवाय बदलल्याचे निदर्शनास आल्यास केंद्राचा परवाना रद्द करणे.

 ८. आपले सरकार सेवा केंद्रावर प्रशासकीय कारवाई

 आपले सरकार सेवा केंद्राकडून नागरिकांना नियमित व अखंडित सेवा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे, जर आपले सरकार सेवा केंद्राकडून ३ महिन्याच्या सलग कालावधीसाठी यापैकी एक ही सेवा (Government to Citizen- G2C किंवा Business to citizen- B2C) देण्यात आली नसेल, तर आपले सरकार सेवा केंद्र चालवण्यासाठी देण्यात आलेली परवानगी रद्द समजण्यात येईल व आपले सरकार सेवा केंद्राला दिलेले लॉगिन रद्द करण्यात येईल. काही अपरिहार्य कारणामुळे, जर केंद्र चालकाला ३ महिन्याच्या सलग कालावधी साठी केंद्र चालवणे शक्य होत नसेल तर त्यांनी याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय व संबंधित ग्राम पंचायत / नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेला लेखी स्वरूपात कळवून पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य राहील.

 a. आपले सरकार सेवा केंद्राच्या कामकाजाबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास किंवा नियमित तपासणीत काही उणिवा किंवा अनियमितता आढळून आल्यास, जिल्हाधिकारी यांनी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडून अहवाल प्राप्त करून घेतील. अहवालातील निष्कर्षाबाबत केंद्र चालकाला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यानंतर, संबंधित उप-विभागीय अधिकारी (महसूल) यांना आपले सरकार सेवा केंद्रावर आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

 b. साधारण प्रकारच्या अनियमितता/चुका आढळून आल्यास, ६ महिन्यापर्यंत केंद्र निलंबित करतील. गंभीर प्रकारची अनियमितता/चुका आढळून आल्यास किंवा चुकांची पुनरावृत्ती होत असल्याचे आढळून आल्यास, केंद्र कायमस्वरूपी बंद करण्यात येते.

 c. उप-विभागीय अधिकारी (महसूल) यांच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपील करता येईल. जिल्हाधिकारी यांनी अशा अपीलावर २ महिन्यात अंतिम निर्णय देतील. याबाबतीत जिल्हाधिका-यांचा निर्णय अंतिम राहील.

 d. ग्राम विकास विभागाच्या स्थापन केंद्रांच्या बाबतीत संनियंत्रण व प्रशासकीय नियंत्रण ग्राम विकास विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनेनुसार करण्यात येते.

 e. राज्य शासनाने CSC २.० अंतर्गत आपले सरकार सेवा केंद्राचे कॉमन बॅन्डींगचे डिजाईन मंजूर केले आहे. मार्गदर्शक सुचनांनुसार सर्व केंद्र चालकांनी कॉमन बॅन्डींगचे वापर करणे आवश्यक आहे.

 

९ . आपले सरकार सेवा केंद्राचे अर्ज कुठे करावे. 

 आपले सरकार सेवा केंद्राच्या रिक्त जागेसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या संकेत स्थळावर जाहीरनामा प्रकाशित करण्यात येईल. त्याप्रमाणे आपल्याला रिक्त जागे साठी अर्ज करता येईल. 

अधिक माहितीसाठी खालील शासन निर्णय पहा. 

दि . १९/०१/२०१८ चे शासन निर्णय क्रमांकः मार्तसं-१७१६/प्र.क्र.५१७/३९ डाऊनलोड करा- https://drive.google.com/file/d/1hO1SaR0gcyBQ_8687UQ4hzY9EuOVSL61/view?usp=sharing

 दि. 27/03/2025 चे  शासन निर्णय  क्क्रमांक - आसेकें-1725/प्र.क्र. 86/मातां(39) डाऊनलोड करा -https://drive.google.com/file/d/1t0WbcyOCFf614-KUco6HL3RxT4GSNO3q/view?usp=sharing

आमच्या यूट्यूब चॅनेल ला आवश्य भेट द्या :-  https://www.youtube.com/@DhanshriGroup