🐐 महाराष्ट्र शासनाची 2025 ची शेळी व मेंढी गट वाटप योजना – सविस्तर माहिती

---

शेळी व मेंढी पालन व्यवसाय हा ग्रामीण भागातील लोकांसाठी एक चांगला स्वयंरोजगाराचा पर्याय आहे. महाराष्ट्र शासनाने 2025 मध्ये पशुसंवर्धन विभागामार्फत एक महत्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे – शेळी व मेंढी गट वाटप योजना. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना १० शेळ्या किंवा मेंढ्या आणि १ बोकड/नर मेंढा वाटप केला जातो, तोही अंशतः ठानबंद पद्धतीने संगोपन करण्यासाठी.

ही योजना केवळ शेळी-मेंढी पालन व्यवसायाला चालना देण्यापुरती मर्यादित नसून, ग्रामीण बेरोजगारी कमी करण्याचा उद्देशही साधते. या ब्लॉगपोस्टमध्ये आपण या योजनेची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत – योजनेची वैशिष्ट्ये, पात्रता, खर्चाचा तपशील, अनुदान, आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज कसा करायचा.

---

🌟 योजनेची वैशिष्ट्ये (Highlights of the Scheme)

• १० शेळ्या किंवा मेंढ्या आणि १ बोकड/नर मेंढा एका गटात.

• ३ वर्षांसाठी विमा संरक्षण.

• शासन अनुदान आणि लाभार्थ्याचा स्वहिस्सा यांचे संयोजन.

• संबंधित विभागानुसार जातींची योग्य निवड.

• अर्जासोबत आवश्यक सत्यप्रतींचे संकलन अनिवार्य.

---

📍 कोणत्या भागात योजना लागू आहे?

योजना लागू नाही:

• मुंबई व मुंबई उपनगरे जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवली जाणार नाही.

जातींचे वाटप विभागानुसार:

• उस्मानाबादी व संगमनेरी जातींचे शेळ्या/बोकड – पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश व मराठवाडा

• स्थानिक जाती (हवामानाशी सुसंगत) – कोकण व विदर्भ

---

✅ लाभार्थी निवडीचे प्राधान्यक्रम:

योजना लागू करताना सरकारने विशिष्ट लाभार्थ्यांना प्राधान्य दिले आहे. खालील उतरत्या क्रमाने पात्रता निश्चित केली जाते:

1. दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी (BPL)

2. अत्यल्प भूधारक शेतकरी (≤ 1 हेक्टर)

3. अल्प भूधारक शेतकरी (1-2 हेक्टर)

4. सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार नोंदणी आवश्यक)

5. महिला बचत गट सदस्य (वरील चारपैकी एक निकष लागू असलेले)

---

💰 गट वाटपाचा खर्च – शेळी व मेंढी (Goat and Sheep Unit Cost)

🐐 शेळी गट खर्च:

तपशील	उस्मानाबादी/संगमनेरी जाती	स्थानिक जाती
१० शेळ्या	₹8,000 प्रति शेळी = ₹80,000	₹6,000 प्रति शेळी = ₹60,000
१ बोकड	₹10,000	₹8,000
विमा (३ वर्षे)	₹13,545	₹10,231
व्यवस्थापन खर्च	स्वतः करणे अपेक्षित	स्वतः करणे अपेक्षित
एकूण खर्च	₹1,03,545	₹78,231

---

🐏 मेंढी गट खर्च:

तपशील	माडग्याळ जाती	दख्खणी/अन्य स्थानिक जाती
१० मेंढ्या	₹10,000 प्रति मेंढी = ₹1,00,000	₹8,000 प्रति मेंढी = ₹80,000
१ नरमेंढा	₹12,000	₹10,000
विमा (३ वर्षे)	₹16,850	₹13,545
व्यवस्थापन खर्च	स्वतः करणे अपेक्षित	स्वतः करणे अपेक्षित
एकूण खर्च	₹1,28,850	₹1,03,545

---

🏛️ शासन अनुदान आणि स्वहिस्सा:

योजनेत अनुदानाचे प्रमाण अनुसूचित जाती/जमातींना अधिक असून सर्वसाधारण वर्गाला थोडे अधिक स्वहिस्सा भरावे लागते.

गट	प्रवर्ग	एकूण खर्च	शासनाचे अनुदान	स्वहिस्सा
शेळी (उस्मानाबादी)	सर्वसाधारण	₹1,03,545	₹51,773	₹51,772
〃	अनुसूचित जाती/जमाती	₹1,03,545	₹77,659	₹25,886
शेळी (स्थानिक जाती)	सर्वसाधारण	₹78,231	₹39,116	₹39,115
〃	अनुसूचित जाती/जमाती	₹78,231	₹58,673	₹19,558
मेंढी (माडग्याळ)	सर्वसाधारण	₹1,28,850	₹64,425	₹64,425
〃	अनुसूचित जाती/जमाती	₹1,28,850	₹96,638	₹32,212
मेंढी (दख्खणी/स्थानिक)	सर्वसाधारण	₹1,03,545	₹51,773	₹51,772
〃	अनुसूचित जाती/जमाती	₹1,03,545	₹77,659	₹25,886

---

📄 अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रांची यादी:

1. फोटो ओळखपत्र (आधारकार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स इ.)

2. सातबारा उतारा

3. ८ अ उतारा

4. अपत्य दाखला / स्वघोषणा पत्र

5. रहिवासी प्रमाणपत्र

6. बँक पासबुक (पहिले पान)

7. रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र

8. कुटुंब संमतीपत्र / करारनामा (जमीन नसल्यास)

9. जातीचे प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाती/जमातीसाठी)

10. दारिद्र्यरेषेखालील प्रमाणपत्र (असल्यास)

11. दिव्यांग प्रमाणपत्र (असल्यास)

12. बचत गटाचे प्रमाणपत्र / पासबुक प्रत

13. जन्मतारखेचा पुरावा (उदा. जन्म प्रमाणपत्र)

14. शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला

15. रोजगार व स्वयंरोजगार नोंदणी कार्ड (असल्यास)

16. प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (शेळी/मेंढी पालन)

---

📌 योजना का निवडावी?

• कमी गुंतवणूक व जास्त परतावा

• ग्रामीण उद्यमशीलतेला चालना

• महिलांसाठी उपयुक्त व्यवसाय

• शासनाकडून आर्थिक मदत व विमा संरक्षण

• कमी जागेतही शेळी/मेंढी पालन शक्य

---

📝 अर्ज कसा करायचा?

• योजना संबंधित अधिकृत पोर्टलवर- https://ah.mahabms.com/webui/home

• सर्व आवश्यक कागदपत्रांची सत्यप्रत जोडावी.

• अर्जाची सत्यता तपासल्यानंतर लाभार्थी निवड केली जाईल.

---

📞 अधिक माहितीसाठी:

• आपल्या तालुका पशुधन विकास अधिकारी कार्यालयात संपर्क साधावा.

• शासन निर्णय क्रमांक व संलग्न परिपत्रक तपासा.

---

#GoatFarmingMaharashtra #SheliMendhiYojana2025 #AnimalHusbandryScheme #RuralDevelopment #SelfEmployment