🌧️ 2025 अतिवृष्टी–पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

पीक कर्ज पुनर्गठन आणि कर्जवसुली स्थगिती – संपूर्ण माहिती

📌 प्रस्तावना

जून ते सप्टेंबर 2025 या काळात महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये अतिवृष्टी आणि अचानक आलेल्या पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान झाले. पिकांचे नुकसान, जनावरांची हानी, घरांची पडझड, शेतजमिनीचे तांत्रिक नुकसान अशा विविध संकटांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागले. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जाहीर केला.

या निर्णयाचा उद्देश अतिवृष्टी–पूरग्रस्त शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा ताण कमी करून त्यांना पुढील हंगामासाठी सक्षम करणे हा आहे.

🌱 शासन निर्णयातील मुख्य तरतुदी

✅ 1. सहकारी पीक कर्जाचे पुनर्गठन

पूर व अतिवृष्टीमुळे बाधित तालुक्यांतील शेतकऱ्यांची अल्पमुदतीची पीक कर्जे आता मध्यममुदत कर्जात रूपांतरित केली जातील.
ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेडीसाठी अधिक कालावधी मिळवून देते आणि आर्थिक भार कमी करते.

✅ 2. शेतीशी निगडित कर्ज वसुलीला एक वर्षाची स्थगिती

शासनाने जाहीर केले आहे की शेतीशी संबंधित कर्जांची वसुली एक वर्षासाठी थांबवण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांना कर्जफेडीचा तातडीचा ताण न येता पुनर्प्राप्ती करता येईल.

🧾 या सवलती कोणाला लागू?

शासन निर्णयानुसार सवलती खालील शेतकऱ्यांसाठी लागू आहेत:

जून ते सप्टेंबर 2025 या कालावधीत अतिवृष्टी किंवा पूर स्थिती जाहीर झालेल्या तालुक्यांतील शेतकरी
ज्यांचे पीक, शेतजमीन, जनावरे किंवा घरे यांचे नुकसान नोंदवले आहे
संबंधित महसूल विभागाच्या यादीनुसार बाधित क्षेत्रातील कृषक

🏦 कर्ज पुनर्गठनाची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था

शासनाने खालील संस्थांना तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत:

SLBC (State Level Bankers Committee)
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका
प्राथमिक सहकारी संस्था (PACS)

सर्व बँकांनी आवश्यक ती कार्यवाही करून पात्र शेतकऱ्यांना या योजना उपलब्ध करून द्याव्यात असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

📚 शासन निर्णयाचा अधिकृत संदर्भ

हि सवलत महसूल व वन विभागाने 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी काढलेल्या निर्णयानुसार अनुमोदित करण्यात आली होती. त्यानंतर सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने जीमस.1125/प्र.क्र.261/25/2-स या क्रमांकाने 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी शासन परिपत्रक काढले.

परिपत्रकाचा संकेतांक: 202511261749579502

🌾 शेतकऱ्यांना होणारे थेट फायदे

⭐ आर्थिक पुनर्बांधणीला वेळ

एक वर्षाची कर्जवसुली स्थगिती म्हणजेच शेतकऱ्यांना श्वास घेण्यास वेळ मिळतो.

⭐ नव्या हंगामासाठी तयारी

अडचणींचा सामना करूनही नवीन हंगामासाठी गुंतवणूक करण्यासाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध होते.

⭐ कर्जाच्या परतफेडीतील सुलभता

अल्पमुदत कर्जाचे मध्यममुदत कर्जात रूपांतर केल्याने परतफेडीचा कालावधी वाढतो.

Translate