Mahatma jyotirav phule shetkari karj mukti | महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजना

MJPSKM

 यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी व त्यांना हातभार लावण्यासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना या नावाने कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली. 

महाराष्ट्र राज्यात एकूण 153   लाख शेतकरी असून या शेतकऱ्यांनी आपल्या शेताशी निगडीत काही गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेतात. महाराष्ट्रामध्ये सतत दुष्काळजन्य परिस्थिती, अवेळी पाऊस आणि इतर नैसर्गिक आपत्ती यामुळे शेतकरी खचला असून त्यांना बँकेकडून घेतलेला कर्ज वेळी परतफेड करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे परत दुसऱ्या वर्षी किंवा तिसऱ्या वर्षी जर त्यांना पैशांची गरज असल्यास बँका त्यांना कर्ज देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे  शेतकरी त्याला लागणार  खर्च करू शकत नाही.

 योजनेची माहिती

 दिनांक 24 डिसेंबर 2019 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्ज मुक्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आले .

सदर योजनेचा नाव \ या नावाने संबोधण्यात येणार आहे.

महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांनी दिनांक 1 एप्रिल 2015 ते दिनांक 31 मार्च 2019 पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले आहे. आणि 30- 9 -2019 पर्यंत थकीत आहे अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

 अशा एक किंवा एकापेक्षा जास्त कर्ज खात्यांना ज्याचे मुद्दल व व्याज मिळून रुपये दोन लाखापर्यंत  असेल अशा सर्व   अल्प मुदतीच्या पीक कर्ज योजनेचा लाभ मिळणार आहे. 

 किंवा सदर मुदतीमध्ये ज्या शेतकऱ्याने अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन किंवा  फेर पुनर्गठन केले असल्यास त्या सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

 महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचा मुद्दल व व्याज  एकूण  दोन लाखापर्यंत कर्ज माफ होणार आहे. दोन लाखापेक्षा जास्त असणाऱ्या  कर्ज खात्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

  अपात्र लाभार्थी

 महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्यातील आजी-माजी मंत्री व राज्यमंत्री आजी-माजी लोकसभा राज्यसभा सदस्य आजी-माजी विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

 सदर योजनेसाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांचे अधिकारी व कर्मचारी ज्यांना एकत्रित मानधन 25 हजार पेक्षा जास्त आहे. अशा व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही  यामध्ये चतुर्थश्रेणी कर्मचारी वगळण्यात आले आहे.

  

राज्य सार्वजनिक उपक्रम ज्यामध्ये महावितरण,  एसटी महामंडळ  इत्यादी अनुदान अनुदानित संस्थेचे अधिकारी व कर्मचारी यांचे एकत्रित मानधन 25 हजारांपेक्षा जास्त आहे.   अशा व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

  माजी सैनिक वगळता ज्या व्यक्तींना मासिक  निवृत्ती वेतन 25 हजार पेक्षा जास्त आहे अशांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

 कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर सूतगिरणी, नागरी सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व सहकारी दूध संघ यांची अधिकारी ज्यांचे मासिक वेतन 25 हजारापेक्षा जास्त आहे. व पदाधिकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.