🌾 कृषी समृद्धी योजना २०२५-२६ : शाश्वत शेतीकडे महाराष्ट्राचा टप्पा

 

महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे —

“कृषी समृद्धी योजना २०२५-२६” लागू करण्याचा!
या योजनेचा उद्देश आहे — शेतीत भांडवली गुंतवणूक वाढवणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, हवामानानुकूल शेती विकसित करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने ठोस पाऊल उचलणे.

---

📘 योजनेची पार्श्वभूमी

शेतीत तांत्रिक साधनसामग्रीचा वापर, जलसंधारण, मृदसंधारण, मूल्यसाखळी निर्मिती, आणि शाश्वत शेती हे आजच्या काळातील आवश्यक घटक आहेत.
या सर्वांचा एकत्रित विचार करून शासनाने कृषी समृद्धी योजनेची रूपरेषा तयार केली आहे.

या योजनेतून राज्यातील शेतकऱ्यांना नव्या तंत्रज्ञानाचा लाभ, अनुदानातून आर्थिक मदत, आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती होणार आहे.

---

🌱 कृषी समृद्धी योजनेचे प्रमुख घटक

---

🚜 १. रोटरी सरी वरांबा (BBF) यंत्र अनुदान योजना

BBF (Broad Bed Furrow) ही एक आधुनिक व जलसंधारणक्षम शेती पद्धत आहे.
या पद्धतीत ओलावा जास्त काळ टिकतो, पीकाला आवश्यक हवा मिळते, आणि पाण्याचा निचरा योग्यरीत्या होतो.

📌 योजनेचे उद्दिष्ट:

कोरडवाहू भागात पावसाचे पाणी धरून ठेवणे
निचऱ्यामुळे पिकांचे नुकसान कमी करणे
उत्पादन वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे
शाश्वत शेतीस प्रोत्साहन देणे

📊 योजनेची वैशिष्ट्ये:

राज्यभरात २५,००० BBF यंत्रे शेतकऱ्यांना वितरित केली जाणार.
प्रत्येक यंत्राद्वारे एका हंगामात सुमारे १०० हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी शक्य.
या उपक्रमामुळे २५ लाख हेक्टर क्षेत्र व्यापले जाणार, ज्यामुळे ३०-४०% बीज बचत आणि १५-२०% उत्पादनवाढ अपेक्षित.

💰 अनुदानाची रक्कम:

५०% किंमत किंवा ₹७०,०००/- पर्यंत (जे कमी असेल ते).
एकूण शासन खर्च: ₹१७५ कोटी.

🧾 अर्ज प्रक्रिया:

महाडीबीटी पोर्टल वर अर्ज करणे आवश्यक.
“प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य” (FCFS) पद्धतीने निवड.
पात्रता: शेतकऱ्याकडे स्वतःची जमीन व ट्रॅक्टर असणे आवश्यक.

---

💧 २. शेततळे खोदकाम योजना (Individual Farm Ponds)

“शेततळे म्हणजे जलसंधारणाचे बळ!”
राज्यातील बहुतांश शेती पावसावर अवलंबून असल्यामुळे पावसाचे अनिश्चित प्रमाण लक्षात घेऊन शासनाने १४,००० शेततळ्यांना मंजुरी दिली आहे.

📌 उद्दिष्ट:

मूलभूत जलसंधारण वाढवणे व दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र घडवणे.
पिकांसाठी सिंचनाचे पाणी उपलब्ध करून देणे.
रब्बी आणि उन्हाळी हंगामात पिकांचे प्रमाण वाढवणे.
मत्स्यपालन, बदकपालन अशा पूरक व्यवसायांना चालना देणे.
भूजल पातळी वाढवणे.

💰 अनुदान तपशील:

१००% अनुदान (पूर्ण सरकारी मदत)
सामान्य क्षेत्रासाठी ₹६६,६३३ पर्यंत, तर आदिवासी/डोंगराळ क्षेत्रासाठी ₹८८,००० पर्यंत अनुदान.
एकूण निधी: ₹९३ कोटी.

📏 शेततळ्यांचे आकारमान:

आकार (मीटरमध्ये)	अनुदान (सामान्य क्षेत्र)	अनुदान (आदिवासी क्षेत्र)
15x15x3	₹21,255	₹23,374
20x20x3	₹46,108	₹50,316
25x20x3	₹61,199	₹66,633
30x30x3	₹1,25,258	₹1,35,809

📋 पात्रता:

महाराष्ट्रातील ७/१२ धारक शेतकरी.
अॅग्रीटेक ॲपमध्ये नोंदणी आवश्यक.
0.40 हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन (कोकणासाठी 0.20 हेक्टर).

🌐 अर्ज प्रक्रिया:

महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज.
निवड FCFS तत्त्वावर.
अनुदान DBT प्रणालीने थेट बँक खात्यात जमा.

---

🧱 ३. शेतकरी सुविधा केंद्र उभारणी योजना

ही योजना म्हणजे “एक गाव – एक सुविधा केंद्र” असा शाश्वत मॉडेल.
राज्यातील २७७८ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (FPOs) माध्यम बनवून ही केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत.

🎯 उद्दिष्ट:

ग्रामस्तरावर शेतीसाठी सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करणे.
शेतकऱ्यांना कमी खर्चात यांत्रिकीकरण सेवा देणे.
मृदा तपासणी, जैविक खत उत्पादन, कीड नियंत्रण, साठवणूक, प्रक्रिया व विपणनाची साखळी तयार करणे.
ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती.

💰 निधी वितरण:

एकूण प्रकल्प मूल्य ₹३ कोटींपर्यंत.
शासन अनुदान मर्यादा ₹१.८० कोटी.
एकूण निधी ₹५,००० कोटी.

🏗️ केंद्रात असणाऱ्या प्रमुख सुविधा:

मिनी मृदा परीक्षण प्रयोगशाळा (Soil Testing Lab)
जैविक खत उत्पादन केंद्र (Bio Resource Centre)
अवजारे बँक – ट्रॅक्टर, ड्रोन, उपकरणे भाड्याने उपलब्ध.
गोडाऊन, शीतगृह, पॅकहाऊस, सोलर कोल्ड स्टोरेज.
एकात्मिक कीड नियंत्रण प्रणाली (IPM).
प्रशिक्षण व सल्ला केंद्र – आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी.

⚙️ निवड प्रक्रिया:

भारतीय नोंदणी कायद्यानुसार नोंदणीकृत FPO असणे आवश्यक.
किमान ३ वर्षे कार्यरत असणे आवश्यक.
जिल्हास्तरीय समितीच्या शिफारशीने मंजुरी.
२०% निधी स्वतःचा किंवा बँककर्जाच्या स्वरूपात.

---

🚁 ४. मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन योजना

शेतीतील क्रांती घडवणारा घटक म्हणजे “ड्रोन तंत्रज्ञान”!
महाराष्ट्र शासनाने “मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन योजना” अंतर्गत ५,००० ड्रोन वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे.

🎯 उद्दिष्ट:

शेतीतील मजूर टंचाई कमी करणे.
अचूक फवारणी, खते वितरण आणि निरीक्षणासाठी आधुनिक पद्धती वापरणे.
पिकांचे नुकसान कमी करून उत्पादन वाढवणे.
ड्रोन ऑपरेटर्ससाठी रोजगार निर्माण करणे.

💰 अनुदान रचना:

लाभार्थी	अनुदान टक्केवारी	कमाल रक्कम
कृषी पदवीधर शेतकरी	50%	₹5.00 लाख
इतर शेतकरी / संस्था	40%	₹4.00 लाख

📊 संभाव्य परिणाम:

दर महिन्याला ड्रोन ऑपरेटरला ₹१ लाखांपर्यंत उत्पन्नाची शक्यता.
कीटकनाशक वापरात बचत व पर्यावरण संवर्धन.
जलसंधारण, मृदा परीक्षण व पिकांच्या सर्वेक्षणासाठी उपयुक्त.

---

🧩 योजनेची अंमलबजावणी व नियंत्रण व्यवस्था

राज्यस्तरीय समिती:

अध्यक्ष: आयुक्त (कृषी), पुणे
सदस्य: विभागीय कृषी सहसंचालक, अग्रणी बँक अधिकारी, कृषी विद्यापीठ प्रतिनिधी
कार्य: योजनेचे निरीक्षण व मार्गदर्शक सूचना.

जिल्हास्तरीय समिती:

अध्यक्ष: विभागीय कृषी सहसंचालक
सदस्य: जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, अग्रणी बँक, KVK प्रतिनिधी
कार्य: अर्ज तपासणी, पात्रता निश्चिती, अनुदान वितरण.

---

📎 महत्त्वाचे दुवे (Useful Links)

🔗 महाडीबीटी पोर्टल – ऑनलाइन अर्जासाठी
🔗 कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन – अधिकृत माहिती
🔗 आत्मा प्रकल्प – कृषी विस्तार सेवा

---

📞 संपर्क माहिती

कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
📍 मॅडम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई - 400032
📧 ईमेल: agri.commissioner@maharashtra.gov.in
🌐 वेबसाइट: https://krishi.maharashtra.gov.in